सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर राज्यपालों के लिए समयसीमा तय करने से इनकार किया, कहा लंबी देरी से सीमित समीक्षा का सामना करना पड़ सकता है | भारत समाचार
आखरी अपडेट:20 नवंबर, 2025, 11:32 IST राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपनी सलाहकारी राय देते हुए, न्यायालय ने “मानित सहमति” के विचार को भी खारिज कर दिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि राज्यपाल राज्य के विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी स्पष्ट कर … Read more